March 2, 2021

‘जरुरी परे कुनै पनि बेला केन्द्रीय सदस्य हटाउन सक्छु’

‘जुन हातले नाम लेख्यो, त्यही हातले नाम काट्न सक्छ। नियुक्ति दिनेले नियुक्ति खोस्न पनि सक्छ। जरुरी परे कुनै पनि बेला केन्द्रीय सदस्य हटाउन सक्छु,’ उनले भने। एकतापछि बनेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफूले मनोनीत गरेकाले उनीहरूलाई हटाउने अधिकार पनि आफूसँग भएको उनको जिकिर थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल समूहलाई बहुमत भए आफूले बोलाएको बैठकमा आएर पुष्टि गर्न चुनौती दिए। ‘उहाँहरू बहुमत छ भन्नुहुन्छ तर बहुमत कहाँ पुष्टि भयो रु’ उनले भने, ‘त्यो बहुमत होइन। कार्की बैंकेटमा भोज खान आएका मान्छेलाई गनेर हामीसँग यति मान्छे छन् भनेर बहुमत पुग्छ रु पार्टीले बोलाएको, अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठकमा विधिवत् रूपमा आउनुप¥यो नि १’ उनी दाहाल–नेपाल समूहले दाबी गरेको बहुमत आफैंले दिएको भन्नसमेत पछि परेनन्। ‘उनीहरूले भनिरहेको बहुमत मैले दिएको हुँ, एकताका लागि भनेर दिएको हुँ। महाधिवेशनबाट छानिएर आएको, चुनाव जितेर आएको हो र त्यो रु त्यसैले उनीहरूलाई हटाउने अधिकार पनि मसँग छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनसमेत चुनौती दिए। उनले विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट नभई आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जबर्जस्ती गलहत्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे।

‘प्रधानमन्त्री हटाउने विधि, पद्धति र प्रक्रिया हुन्छ। उहाँहरू खालि गलहत्याउने कुरा गर्नुहुन्छ। कुन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो हुन्छ ?’ उनले भने। सक्ने भए कुस्ती खेलेरै आफूलाई हटाउन पनि चुनौती दिए। ‘कुस्ती नै खेल्ने हो र आफू बलियो छु भन्ने लाग्छ भने प्रतिस्पर्धामा आउनुस्, जो जित्छ, त्यही हुन्छ प्रधानमन्त्री।

गलहत्याउने परिपाटी भन्दा त कुस्तीकै नियम ठीक छ।’ उनले कथंकदाचित आफूलाई अपराधै गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाइहाले भने पनि डेढ वर्षपछि दुई तिहाइ मतसहित सरकारमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। त्यतिबेलासम्म आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्न तयार रहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर