March 2, 2021

‘जरुरी परे कुनै पनि बेला केन्द्रीय सदस्य हटाउन सक्छु’

‘जुन हातले नाम लेख्यो, त्यही हातले नाम काट्न सक्छ। नियुक्ति दिनेले नियुक्ति खोस्न पनि सक्छ। जरुरी परे कुनै पनि बेला केन्द्रीय सदस्य हटाउन सक्छु,’ उनले भने। एकतापछि बनेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफूले मनोनीत गरेकाले उनीहरूलाई हटाउने अधिकार पनि आफूसँग भएको उनको जिकिर थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल समूहलाई बहुमत भए आफूले बोलाएको बैठकमा आएर पुष्टि गर्न चुनौती दिए। ‘उहाँहरू बहुमत छ भन्नुहुन्छ तर बहुमत कहाँ पुष्टि भयो रु’ उनले भने, ‘त्यो बहुमत होइन। कार्की बैंकेटमा भोज खान आएका मान्छेलाई गनेर हामीसँग यति मान्छे छन् भनेर बहुमत पुग्छ रु पार्टीले बोलाएको, अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठकमा विधिवत् रूपमा आउनुप¥यो नि १’ उनी दाहाल–नेपाल समूहले दाबी गरेको बहुमत आफैंले दिएको भन्नसमेत पछि परेनन्। ‘उनीहरूले भनिरहेको बहुमत मैले दिएको हुँ, एकताका लागि भनेर दिएको हुँ। महाधिवेशनबाट छानिएर आएको, चुनाव जितेर आएको हो र त्यो रु त्यसैले उनीहरूलाई हटाउने अधिकार पनि मसँग छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनसमेत चुनौती दिए। उनले विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट नभई आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जबर्जस्ती गलहत्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे।

‘प्रधानमन्त्री हटाउने विधि, पद्धति र प्रक्रिया हुन्छ। उहाँहरू खालि गलहत्याउने कुरा गर्नुहुन्छ। कुन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो हुन्छ ?’ उनले भने। सक्ने भए कुस्ती खेलेरै आफूलाई हटाउन पनि चुनौती दिए। ‘कुस्ती नै खेल्ने हो र आफू बलियो छु भन्ने लाग्छ भने प्रतिस्पर्धामा आउनुस्, जो जित्छ, त्यही हुन्छ प्रधानमन्त्री।

गलहत्याउने परिपाटी भन्दा त कुस्तीकै नियम ठीक छ।’ उनले कथंकदाचित आफूलाई अपराधै गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाइहाले भने पनि डेढ वर्षपछि दुई तिहाइ मतसहित सरकारमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। त्यतिबेलासम्म आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्न तयार रहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने