आयोगले कम्तीमा निर्वाचनसम्म नेकपाको विवाद तामेलीमा राख्न सकिनेलाई पनि विकल्पको रुपमा अघि सारेको छ । नेकपाको नाम र चिन्हमा विवाद देखिएकाले आयोगले दुवैलाई फ्रिज गर्न सक्ने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ ।

अन्य विकल्पमा जाँदा नेकपाभित्रको एउटा पक्ष जरी पनि आन्दोलित हुने, आयोगले आरोप खेप्नुपर्ने भएपछि दुवै पक्षलाई पार्टीको नाम र चिन्ह प्रयोग गर्न नदिने आयोगको सोच हो । आयोगले अघि सारेको चौथो विकल्पमा नेकपा आधिकारिकता विवादको विषयमा कुनै निर्णय गरी निर्वाचन कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने रहेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षबाट दाबी आउनेछ । त्यसअनुसार विगतको अधिकार, पार्टीको विधानअनुसार आएको पत्रअनुसार आधिकार पाएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई मान्यता दिने । 

अन्तिम विकल्पका रुपमा आयोगले नेकपाको विवादलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्ने रहेको छ ।