इजरायलमा फेरि रोजगारी खुल्ला

काठमाडौं, माघ ९: करिब पाँच वर्षदेखि रोकिएको इजरायल रोजगारी फेरि खुलेको छ। रोजगारी खुलाउन नेपाल र इजरायलबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार पहिलो चरणमा पाँच सय जना नेपाली इजरायल जान पाउनेछन्। ‘इजरायल पठाउन कार्यविधि बनाउँदै छौं’, उनले भने,‘छनोट विधि बनाएर छिट्टै कामदार पठाउनेछौं।’

विभागले यही जनवरीदेखि प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। कामदार प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुनेछन्। तीन महिनाभित्रै कामदार इजरायल पठाउनेगरी विभागले गृहकार्य सुरु गरेको महानिर्देशक दाहालले बताए। सरकार टु सरकार (जीटुजी) मार्फत कामदार इजरायल जान पाउनेछन्।

इजरायलमा जाने नेपाली २५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको हुनुपर्छ। दसजोड दुई पास गरेर तीन महिनाको केयर गिभर तालिम लिएकाले अवसर पाउनेछन्। दसजोड दुई पास गरी १५ महिने अनमी पढेकाले पनि इजरायल जान पाउनेछन्। इजरायल जान हिब्रु र अंग्रेजी भाषा जान्ने हुनुपर्छ।

इजरायलमा मासिक एक हजार पाँच सय डलर (डेढ लाख नेपाली)  पारिश्रमिक पाइन्छ।  ३ सय २० डलर फन्डमा जम्मा हुन्छ। कामदार फर्किंदा पाउने प्रावधान छ। सुरुमा १ हजार २ सय ८० डलर पाउँछन्।

इजरायल वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमध्ये आकर्षक मानिन्छ। पुनः सम्झौता भएसँगै इजरायल खुलेको हो। सन् २०१५ सम्झौता भएपनि कामदार इजरायल जान पाएका थिएनन्। त्यतिबेला बिजनेज टु बिजनेस(बीटुबी) मोडेलबाट कामदार पठाइने भनिए पनि मुस्किलले एक सय जना पनि जान पाएका थिएनन्।

इजरायलले केयर गिभर, नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्रलगायत नेपाली श्रमिक लैजानेछ। बिहीबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहाल र नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले इजरायलमा नेपाली कामदार आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जान शाक्यले राजदूतको जिम्मेवारी पाएर इजरायलमा गएदेखि नै रोजगारी खुलाउन पहल गर्दै आएकी थिइन्। उनले गत असोजमा इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीसँग सरकारीस्तरमा नेपाली श्रमिक ल्याउनेगरी सहमति गरेकी थिइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा