ओली र प्रचण्डकै सहमतिमा दोस्रो तहका नेता पुनः एकता वा गठबन्धन बनाउने छलफलमा

कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने गौतमको योजना !

काठमाडौं,पुस २६, आफूलाई पार्टी एकताको पक्षमा छु भनिरहने नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले शनिबार ‘नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान’ को घोषणा गरे र त्यसको संयोजक आफै भए । दुवै पक्षका नेकपा नेताहरुको बेलाबेलाका अभिव्यक्ति र गौतमको अभियान घोषणापछि चर्चा हुन थालेको छ– के फेरि नेकपाको एकता सम्भव छ ?

नेकपाको दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु सकेसम्म पार्टी एक बनाउनुपर्ने, चुनावमा जाने स्थिति आउँदा पनि गठबन्धन बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने छलफलमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कै इच्छा र सहमतिमा उनीहरुले छलफल अघि बढाएको ती नेताहरुको भनाइ छ । ‘यो एकदमै प्रारम्भिक चरण हो,’ एकताका लागि छलफल गरिरहेका एक नेताले भने, ‘संसद् विघटनको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर हुने र वैशाखमै निर्वाचन हुने अवस्थामा यो सम्भावना छैन ।’

संसद् विघटन हुनेबित्तिकै नेपाल आएर चार दिन यहाँको माहौल बुझेर गएको चिनियाँ विशेष टोलीले पनि सकेसम्म एकता र नभए पनि वाम गठबन्धन गरेर अघि बढ्न नेताहरुलाई सुझाव दिएको थियो ।

ओली निटक स्रोतका अनुसार गौतम पार्टी एकताको अभियानमा रहेका भनिएका सदस्यहरुसहित ढिलोचाँडो ओली पक्षमै जान्छन् । ‘उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाऔँ भन्ने हाम्रो जोड हो तर प्रधानमन्त्रीज्यू मानिरहनुभएको छैन,’ ती स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘धेरै सदस्य लिएर यतै आउने र कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने सोचमा वामदेवजी हुनुहुन्छ ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय