नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनलाइनमार्फत विदेशी सेवा आयातबापत विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो । अनलाइनमार्फत विदेशी सेवा आयातबापत विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधाका लागि राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत विदेशी विनिमय विभागले प्रस्ताव तयार पारेर राय तथा सुझावका लागि आह्वान पनि गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैङ्कले अनलाइनमार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले अनलाइनमार्फत विदेशबाट सेवा आयातबापतको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकी डलर पाँच सय वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउने भएका हुन् ।
विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड लिन चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको बैङ्क खातामा रहेको नेपाली रुपियाँलाई सटही गरी त्यस्तो कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गर्न लागेको छ । कार्ड जारी गर्दा प्रयोगकर्ताको केवाईसी अद्यावधिक गरी प्यान नं लिनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले कार्ड जारी गर्दाको दिनको विनिमय दरका आधारमा ग्राहकको अनुरोधमा बढीमा अमेरिकी डलर पाँच सयसम्मको कार्ड जारी गर्न सक्छन् । त्यस्तो कार्ड जारी गर्दा विदेशबाट सेवा खरिद गर्दा लाग्ने कर अग्रिम रूपमा कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रयोगकर्ताले यस्तो सुविधा एक वर्षमा एकपटक वा पटकपटक गरेर बढीमा अमेरिकी डलर पाँच सय बराबरको विदेशी मुद्रा उपभोग गर्न पाउनेछन् । प्रयोगकर्ताले नेपालको कानुनले प्रतिबन्ध नलगाएका विदेशी सेवा नेपालमा बसी अनलाइनमार्फत खरिद गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैङ्कले प्रस्तावित व्यवस्थाका सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग आवश्यक राय, सुझाव, पृष्ठपोषण र प्रतिक्रिया पुस मसान्तसम्म दिन आग्रह गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी