यि सातवटा महाभुल जस्ले संसद विघटनसम्म पुर्यायो

प्रचण्ड–माधव गुटले संसदको विशेष अधिवेशन आव्हान गरी प्रधानन्त्रीलाई अविस्वासको प्रस्ताव तथा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाई कुर्सीको लडाई गरेपश्चात प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा आगामी २०७८ बैशाख १७ गते पहिरो चरण तथा २७ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने मिति सार्वजनिक गरिएको ।

संसद विघटन हुनका मुख्य ७ कारणहरु

१. आफ्नो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अबिस्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी,
२. आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने षड्यन्त्र,
३. प्रतिपक्ष पार्टीले लगाउन नसकेको मनगडन्ते आरोपरअभियोग पार्टी भित्रबाट हुनु/गर्नु
४. आफ्नै पार्टी नेतृत्व सरकार विरुद्ध तथ्यहिन आरोप असाधारण प्रकृतिको मिडियाबाजी हुनु/गर्नु
५. पार्टी बैठकमा कोरोना माहामारी, समृद्ध राष्ट्र निर्माण, पार्टीको आम हितको एजेण्डाभन्दा मलाई यो भएन र पुगेन भन्ने सौदा बाजिको बहुमतको धाक लागाउने,
६. सरकारको विरुद्ध बहुमतको नाममा कुनै पनि निर्णय हुन नदिने, सधैं असहयोग गर्ने,
७, जस्तै जस्तै प्रबृत्तिहरुको कारण, ‘हलो अड्काएर गोरु कुट्ने’ भन्ने कथा सत्य सावित बनाएको कारण बाध्यताबस सांसद विघटन भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा