डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा यस्तो योजना अघि सारिएको हो।

मस्यौदाअनुसार सरकारले सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता तथा सुरक्षा प्रणाली र उच्चगतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिने जनाएको छ। डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, स्वदेशी सफ्टवेयर विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने र त्यसअनुसार सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ। १० वैशाखभित्र प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइने र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ठगी, भ्रष्टाचार र मुद्दाको भुमरीमा पर्यटन क्षेत्र: यि हुन सुधारको बाटो !

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

गाडी भाडा वृद्धि

  चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न