डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा यस्तो योजना अघि सारिएको हो।

मस्यौदाअनुसार सरकारले सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता तथा सुरक्षा प्रणाली र उच्चगतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिने जनाएको छ। डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, स्वदेशी सफ्टवेयर विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने र त्यसअनुसार सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ। १० वैशाखभित्र प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइने र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना