ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिनुमा देउवको भूमिका शंकास्पद

काठमाडौं ,पुस ४, २०७७,messenger sharing buttonप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहनुमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकाका कारण हुने सक्ने आशंका गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शुक्रबार काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेका छन् ।

उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन दिउँसो माइतीघर पुगेका पौडेल त्यहीँबाट दाहाल र नेपालसँग भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार दाहाल–नेपालले काँग्रेस सभापति देउवाको भूमिका शंकास्पद रहेको भनाइ पौडेलसँग राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै बसेको पहिलो बैठकबाट अख्तियारलगायत आयोगहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गरिएको र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पारित हुने निश्चित नभएपछि सार्वजनिक नगरिएको बुझाइ दाहाल–नेपाल पक्षको थियो । ‘ओलीले अध्याधेश फिर्ता नलिएपछि हामीलाई देउवाजीको भूमिकामा पनि आशंका छ,’ दाहाल–नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘ओलीजी कतिसम्म अघि बढ्छन् थाहा छैन तर पछि हट्ने संकेत देखिएको छैन ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

स्थानीय चुनावलक्षित एमालेको राष्ट्रिय भेला हुँदै

२०८३ कात्तिक ३०,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट