ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिनुमा देउवको भूमिका शंकास्पद

काठमाडौं ,पुस ४, २०७७,messenger sharing buttonप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहनुमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकाका कारण हुने सक्ने आशंका गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शुक्रबार काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेका छन् ।

उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन दिउँसो माइतीघर पुगेका पौडेल त्यहीँबाट दाहाल र नेपालसँग भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार दाहाल–नेपालले काँग्रेस सभापति देउवाको भूमिका शंकास्पद रहेको भनाइ पौडेलसँग राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै बसेको पहिलो बैठकबाट अख्तियारलगायत आयोगहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गरिएको र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पारित हुने निश्चित नभएपछि सार्वजनिक नगरिएको बुझाइ दाहाल–नेपाल पक्षको थियो । ‘ओलीले अध्याधेश फिर्ता नलिएपछि हामीलाई देउवाजीको भूमिकामा पनि आशंका छ,’ दाहाल–नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘ओलीजी कतिसम्म अघि बढ्छन् थाहा छैन तर पछि हट्ने संकेत देखिएको छैन ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय