अनिल शर्मालाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश: एउटा बिमारलाई कति पेलेको सरकार ?


रिटमा निवेदक शर्माको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी,अधिवक्ताहरू कपिलचन्द्र पोखरेल,खिमानन्द अधिकारी र राजु अधिकारी तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुईंटेलले बहस गर्नुभएको थियो । यसअघि चितवन जिल्ला अदालतले जेठ १८ गते निजलाई साधारण तारेखमा छाडेको थियो भने पुनः प्रहरीले २० गते नियन्त्रणमा लिएर धनुषा जिल्ला पुर्याई त्यहाँको जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान), ज्यान मार्ने उद्योग र अङ्भङ्ग तथा बिस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसूर एवम् संगठित अपराधको मुद्दा चलाएको थियो 

धनुषा जिल्ला अदालतले पनि निजलाई भदौ २३ गते १० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेपछि प्रहरीले पुनः तेस्रो पटक नियन्त्रणमा लिएर लगत्तै सुनसरी पुर्याई त्यहाँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पनि निजलाई असोज १३ गते साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भयो । तर,अदालत हाताबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी निजलाई त्यहाँबाट भोजपुर पुर्याएर चौथो पटक भोजपुर जिल्ला अदालतमा बिस्फोटनलगायत चार वटा छुट्टा छुट्टै मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले असोज २० गते ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । 

त्यसको भोलिपल्ट शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरी संखुवासभा पुर्याएर त्यहाँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । संखुवासभाको जिल्ला अदालतले पनि कात्तिक २४ गते ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । आदेश लगत्तै छुटेका उनलाई पुनः पक्राउ गरी मोरङको बेलबारी हिरासतमा राखिएको थियो । सुगर,प्रेसर,थाइरायडको समेत बिरामी रहेका अनिललाई प्रहरीले अड्डासार गर्दै हाल सोलुखुम्बु कारागार पुर्याएको हो ।

चितवनमा भर्याङ्गबाट लडेर ढाड भाँचिएकोले उपचार गर्न हस्पिटल जाँदा गिरफ्तार र अड्डासार गर्दै जनकपुर,धरान भएर सोलु बिरहीलाई सोलु पुर्याइएको हो ।

Coppied from janaastha

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति