अनिल शर्मालाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश: एउटा बिमारलाई कति पेलेको सरकार ?


रिटमा निवेदक शर्माको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी,अधिवक्ताहरू कपिलचन्द्र पोखरेल,खिमानन्द अधिकारी र राजु अधिकारी तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुईंटेलले बहस गर्नुभएको थियो । यसअघि चितवन जिल्ला अदालतले जेठ १८ गते निजलाई साधारण तारेखमा छाडेको थियो भने पुनः प्रहरीले २० गते नियन्त्रणमा लिएर धनुषा जिल्ला पुर्याई त्यहाँको जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान), ज्यान मार्ने उद्योग र अङ्भङ्ग तथा बिस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसूर एवम् संगठित अपराधको मुद्दा चलाएको थियो 

धनुषा जिल्ला अदालतले पनि निजलाई भदौ २३ गते १० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेपछि प्रहरीले पुनः तेस्रो पटक नियन्त्रणमा लिएर लगत्तै सुनसरी पुर्याई त्यहाँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पनि निजलाई असोज १३ गते साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भयो । तर,अदालत हाताबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी निजलाई त्यहाँबाट भोजपुर पुर्याएर चौथो पटक भोजपुर जिल्ला अदालतमा बिस्फोटनलगायत चार वटा छुट्टा छुट्टै मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले असोज २० गते ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । 

त्यसको भोलिपल्ट शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरी संखुवासभा पुर्याएर त्यहाँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । संखुवासभाको जिल्ला अदालतले पनि कात्तिक २४ गते ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । आदेश लगत्तै छुटेका उनलाई पुनः पक्राउ गरी मोरङको बेलबारी हिरासतमा राखिएको थियो । सुगर,प्रेसर,थाइरायडको समेत बिरामी रहेका अनिललाई प्रहरीले अड्डासार गर्दै हाल सोलुखुम्बु कारागार पुर्याएको हो ।

चितवनमा भर्याङ्गबाट लडेर ढाड भाँचिएकोले उपचार गर्न हस्पिटल जाँदा गिरफ्तार र अड्डासार गर्दै जनकपुर,धरान भएर सोलु बिरहीलाई सोलु पुर्याइएको हो ।

Coppied from janaastha

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा