ठगीमा संलग्न न्याैपाने प्रहरी फन्दामा

काठमाडाैं, मंसिर ११ ,प्रहरीले ठगी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, चाँगुनारायणका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७० लाख घुस दिएको प्रकरणमा मुछिएका न्यौपानेलाई चण्डोलस्थित आफ्नै निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेविरूद्ध बेरुजुसहितको बिगो २३ करोड १० लाख २३ हजार ४ सय ४३ माग गरिएको छ । पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेविरूद्ध कात्तिक २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको छ, जहाँ उनीसहित पाँच जनालाई प्रतिवादी बनाइएको ब्यूरोले जनाएको छ ।

उक्त मुद्दामा ललितपुर महानगरपालिका–९ का सूर्यबहादुर केसी, वडा नम्बर ४ जावलाखेलका रामरत्न उपाध्याय, काठमाडौं–४ विशालनगरका उपेन्द्र गौतम र बालुवाटारका लवराज भट्टराई प्रतिवादी रहेका छन् ।

आयुक्त पाठकलाई ७० लाख घुस दिएको बिगोमा भट्टराईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनलाई अख्तियारले ७८ लाख धरौटी लिएर छोडेको थियो ।

यसै घुस प्रकरणपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

एमाले अध्यक्ष ओली मतदातासँगको भेटघाटमा सक्रिय

फाल्गुन ४, दमक ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री ओली

माओवादी १२० सिटबाट खुम्चिएर २–३ सिटमा सीमित भयो, अहिले पार्टी नै रहेन : जनार्दन शर्मा

फागुन १,काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र आफ्नो आवाज सुन्ने

सफल जीवन बीमा अभिकर्ता बन्ने कला

  अधिवक्ता तारा निधि पन्त जीवन बीमा अभिकर्ता बन्नु केवल आम्दानीको स्रोत मात्र होइन, समाजका व्यक्तिहरूलाई

काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कीर्तिपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सहयोग

काठमाडौँ, माघ २७ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कीर्तिपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सहयोग गर्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको दायित्व : प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौँ, माघ २६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुन नहुँदा चोरी र दुरुपयोग बढ्दै

 माघ २० , काठमाडौं। नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमन नहुँदा डाटा