स्थानीय तहमा ३९६ वटा अस्पताल बनाउन ५८ अर्ब पठाइने

मंसिर ६, messenger sharing buttonकाठमाडौं । अस्पताल अभावका कारण समयमै उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ ।

कोरोना महामारीको चपेटामा परेका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले आगामी दुई वर्षभित्र ५, १० र १५ शøयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थले सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

आवश्यक रकमको स्रोत सुनिश्चततासहित यस्तो व्यवस्था मिलाइदिएको अर्थ मन्त्रालयले यसरी कायम हुने रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न यसअघि ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा