क्लिन फिड दुई हप्ताभित्र पूर्ण कार्यान्वयन

कात्तिक १५, काठमाडौँ – बढीमा दुई हप्ताभित्र नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन प्रसारण पूर्ण रूपमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । क्लिन फिड लागू गर्न आवश्यक उपकरण जडान नहुँदा कतिपय विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द रहेकोमा बढीमा १५ दिनभित्र सम्पूर्ण तयारी सकिने नेपालस्थित टेलिभिजन वितरकहरूले जनाएका छन् ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले यही कात्तिक ७ गतेदेखि नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापनरहित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेका कतिपय च्यानलको प्रसारण अहिले बन्द छ । ऐनले नै तयारीका लागि एक वर्षको समय उपलब्ध गराउँदा पनि तयारी नगरेपछि कात्तिक ७ यता विज्ञापनसहितका विदेशी च्यानलको प्रसारण वितरकहरूले नै बन्द गरेका थिए ।

सरकारले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय दिए पनि उपकरण आयातको अनुमति र त्यसको जडानमा भएको ढिलाइका कारण कतिपय च्यानलमा पूर्ण रूपमा क्लिन फिड लागू हुन नसकेको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष धु्रव शर्माले जानकारी दिए । ‘‘अहिले केही मुख्य च्यानल क्लिन फिडका लागि आवश्यक उपकरण जडानको क्रममा रहेकाले १५ दिनभित्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिन्छ’’, उनले भने । क्लिन फिडका कारण खासगरी निःशुल्क प्रसारण गर्न सकिने (फ्रि टु एयर) केही भारतीय समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक च्यानल पूर्ण बन्द छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर