म्याद नाघेका उपभोग्य वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती

काठमाडाैं, असाेज २०ः म्याद नाघेका उपभोग्य वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन थालेको छ । उत्पादन मिति तथा ब्याच नराखेर वा नयाँ लेबल लगाएरसमेत सामान बेचबिखन गर्ने गरिएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले लामो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गर्नाले अर्बौंका सामानको म्याद गुज्रिएको हो । उपभोग गर्ने समय सकिएका सामान उत्पादक कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयातकर्ता र वितरकले नै बजारमा पुर्‍याइरहेका छन् ।

खुद्रा पसलमा म्याद नाघेका सामानको रिप्लेस वितरकमार्फत आउने सेल्सम्यानले गर्छन् । होलसेलबाट खरिद गरिएका सामानको हकमा होलसेलले नै रिप्लेस गर्छन् । तर म्याद सकिएको सामान वितरक र होलसेलबाटै खुद्रामा पठाउने गरिएको छ ।

म्याद गुज्रेका सामानमा रि–लेबलिङ गर्न गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले आइतबार म्याद गुज्रिएका सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर वितरण गर्दै आएको एक समूहलाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि आयात र डिस्ट्रिब्युटर्सको गोदाममा छापा मार्दा ल्यापटप, सवारीसाधन र बिलबीजकसहित आठ जना पक्राउ परेका थिए ।

खाद्य वस्तुको म्याद प्रायः ६ देखि १२ महिनासम्म हुन्छ । आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने वस्तु विभिन्न तह पार गर्दै रिटेलरमा ४/५ महिनासम्ममा आइपुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘सामान्य अवस्थामा वर्षमा करिब दुई प्रतिशत म्याद नाघेको सामान निस्किन्छ ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बजारको चक्र बिग्रँदा आयातकर्ता, वितरक, होलसेल र खुद्राको २५ देखि ३० प्रतिशत सामान ड्यामेज भएको छ, नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले भने । संघका अनुसार कुल खपतको ८७ प्र्रतिशत आयात हुन्छ । १३ प्रतिशत स्वदेशी उद्योगको उत्पादन हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर