म्याद नाघेका उपभोग्य वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती

काठमाडाैं, असाेज २०ः म्याद नाघेका उपभोग्य वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन थालेको छ । उत्पादन मिति तथा ब्याच नराखेर वा नयाँ लेबल लगाएरसमेत सामान बेचबिखन गर्ने गरिएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले लामो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गर्नाले अर्बौंका सामानको म्याद गुज्रिएको हो । उपभोग गर्ने समय सकिएका सामान उत्पादक कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयातकर्ता र वितरकले नै बजारमा पुर्‍याइरहेका छन् ।

खुद्रा पसलमा म्याद नाघेका सामानको रिप्लेस वितरकमार्फत आउने सेल्सम्यानले गर्छन् । होलसेलबाट खरिद गरिएका सामानको हकमा होलसेलले नै रिप्लेस गर्छन् । तर म्याद सकिएको सामान वितरक र होलसेलबाटै खुद्रामा पठाउने गरिएको छ ।

म्याद गुज्रेका सामानमा रि–लेबलिङ गर्न गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले आइतबार म्याद गुज्रिएका सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर वितरण गर्दै आएको एक समूहलाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि आयात र डिस्ट्रिब्युटर्सको गोदाममा छापा मार्दा ल्यापटप, सवारीसाधन र बिलबीजकसहित आठ जना पक्राउ परेका थिए ।

खाद्य वस्तुको म्याद प्रायः ६ देखि १२ महिनासम्म हुन्छ । आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने वस्तु विभिन्न तह पार गर्दै रिटेलरमा ४/५ महिनासम्ममा आइपुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘सामान्य अवस्थामा वर्षमा करिब दुई प्रतिशत म्याद नाघेको सामान निस्किन्छ ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बजारको चक्र बिग्रँदा आयातकर्ता, वितरक, होलसेल र खुद्राको २५ देखि ३० प्रतिशत सामान ड्यामेज भएको छ, नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले भने । संघका अनुसार कुल खपतको ८७ प्र्रतिशत आयात हुन्छ । १३ प्रतिशत स्वदेशी उद्योगको उत्पादन हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा