म्याद नाघेका उपभोग्य वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती

काठमाडाैं, असाेज २०ः म्याद नाघेका उपभोग्य वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन थालेको छ । उत्पादन मिति तथा ब्याच नराखेर वा नयाँ लेबल लगाएरसमेत सामान बेचबिखन गर्ने गरिएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले लामो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गर्नाले अर्बौंका सामानको म्याद गुज्रिएको हो । उपभोग गर्ने समय सकिएका सामान उत्पादक कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयातकर्ता र वितरकले नै बजारमा पुर्‍याइरहेका छन् ।

खुद्रा पसलमा म्याद नाघेका सामानको रिप्लेस वितरकमार्फत आउने सेल्सम्यानले गर्छन् । होलसेलबाट खरिद गरिएका सामानको हकमा होलसेलले नै रिप्लेस गर्छन् । तर म्याद सकिएको सामान वितरक र होलसेलबाटै खुद्रामा पठाउने गरिएको छ ।

म्याद गुज्रेका सामानमा रि–लेबलिङ गर्न गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले आइतबार म्याद गुज्रिएका सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर वितरण गर्दै आएको एक समूहलाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि आयात र डिस्ट्रिब्युटर्सको गोदाममा छापा मार्दा ल्यापटप, सवारीसाधन र बिलबीजकसहित आठ जना पक्राउ परेका थिए ।

खाद्य वस्तुको म्याद प्रायः ६ देखि १२ महिनासम्म हुन्छ । आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने वस्तु विभिन्न तह पार गर्दै रिटेलरमा ४/५ महिनासम्ममा आइपुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘सामान्य अवस्थामा वर्षमा करिब दुई प्रतिशत म्याद नाघेको सामान निस्किन्छ ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बजारको चक्र बिग्रँदा आयातकर्ता, वितरक, होलसेल र खुद्राको २५ देखि ३० प्रतिशत सामान ड्यामेज भएको छ, नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले भने । संघका अनुसार कुल खपतको ८७ प्र्रतिशत आयात हुन्छ । १३ प्रतिशत स्वदेशी उद्योगको उत्पादन हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न