October 2, 2020

दलितकी छोरी भन्दै झुक्याएर गर्भपतन गराई घरनिकाला

रूपन्देही, असाेज १६ः जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एक युवतीलाई झुक्याएर गर्भपतन गराई घरनिकाला गरिएको छ। तिलोत्तमा–१४ तीनधुराका २१ वर्षीय शमशेरबहादुर खत्री र उनको परिवारले सिद्धार्थनगर नगरपालिका–४ की १९ वर्षीया समीक्षा (नाम परिवर्तन) लाई आमाको जातका आधारमा भेदभाव गरी घरनिकाला गरेका हुन्। प्रेम सम्बन्ध रहेकै बेला गत असारमा युवती गर्भवती भएको पत्ता लागेको थियो।

युवतीका बुवा जयसवाल र आमा दलित समुदायअन्तर्गतको नेपाली (सार्की) जातको भएकाले खत्री परिवारले ती युवतीलाई स्वीकार गर्न नमानेको र झुक्याएर गर्भपतन गराई साउन १८ गते घरनिकाला गरेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा जाहेरी दर्ता भएको छ। विवाहपूर्व नै गर्भवती भएको शंका लागेपछि प्रेमी शमशेरले नै गर्भजाँचको साधन ल्याएर परीक्षण गरेका थिए। त्यतिखेर गर्भवती भएको पत्ता लागेपछि विवाह गर्ने सल्लाह भएको समीक्षाले बताइन्।

तर शम्शेरले विवाह नहुँदै गर्भवती हुनु राम्रो नहुने भन्दै गर्भपतनका लागि दबाब दिने गरेका थिए। ‘पेट दुख्ने, बान्ता हुनेजस्ता समस्या आएपछि शम्शेरलाई औषधि ल्याउन लाएर खाएँ,’ समीक्षाले भनिन्, त्यसपछि रगत बग्न थाल्यो। असारको अन्तिम सातातिर समीक्षाको रगत धेरै नै बग्न थालेपछि माइती पक्षले गर्भ रहेको जानकारी पाएका थिए। छोरीको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेपछि घटनाबारे जानकारी पाएको आमा जमुना सार्कीले बताइन्। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा