मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गृहकार्य अन्तिम चरणमा

प्रधानमन्त्रीे ओलीले गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘केही मन्त्रीको बिदाइ र केहीलाई निरन्तरता दिनेगरी पुनर्गठन’ संकेत गरे । त्यसअनुसार छलफल र गृहकार्य तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले राजधानीलाई बतायो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ‘मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ डोहो(याउन मन्त्रीका रूपमा ल्याइने सारथि इमानदार, जनउत्तरदायी र शतप्रतिशत परिणाम दिन’ सक्षम व्यक्ति हुनुपर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञ सुझाउछन् ।

नयाँ मन्त्री सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम गर्न सक्ने, समग्र कार्यमा गति दिन सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने तथा नीति बजेट कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउन सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । कोभिड–१९द्वारा सिर्जित संकट समाधान, नवीनत्तम योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने क्षमताका ‘भिजेनरी’ मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञले औंल्याएका छन् ।

निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने, उच्चस्तरको नैतिकता र आचरण प्रर्दशन गरिरहेका तथा जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा आत्मसात् गरी सधंै जनताको घरदैलो र छहारीमा नै बस्न रुचाउने सादा जीवन उच्च विचारका कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउन सकिए सरकार छोटो समयमा नै सफल हुने राजनीतिक विश्लेषकको सुझाव छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय