२४ घण्टामा दुई गुणाले मूल्यवृद्धि

काठमाडौं ,असोज १, २०७७sharethis sharing buttonभैरहवा – भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएसँगै व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरेका छन्। भारतले गत वर्षको असोज महिनामा पनि प्याज निर्यातमा रोक लगाएको थियो।भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत पूर्णप्रसाद लम्सालले सोमबारसम्म प्याज आयात भए पनि मंगलबारदेखि भारतबाट प्याजका गाडी नआएको बताए। उनका अनुसार यस नाकाबाट दैनिक १२(१५ वटा प्याजका गाडी भित्रिने गरेका थिए।

भारतबाट प्याज आयात रोकिएपछि करिब दुई हप्ताअघि३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको प्याज व्यापारीले बुधबार बिहानसम्म प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँसम्म पु¥याए। यो मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ। भारतले निर्यातमा रोक लगाएसँगै व्यापारीले २४ घण्टाभित्र प्याजको मूल्य दुई गुणले बढाएका हुन्।

कृत्रिम अभाव गराएर व्यापारीले प्याजमा कालोबजारी गरिरहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्।

‘एक–दुई दिनभित्र प्याज छोइनसक्नु भएको छ’, ओमसतिया गाउँपालिकाका स्थानीय अच्युत आचार्यले भने, ‘यस्तो महामारीमा पनि कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ।’

यस क्षेत्रका व्यापारीले पुरानै स्टकको प्याजमा आफूखुसी मूल्य बढाएका हुन्।

स्थानीय खुद्रा व्यापारीका अनुसार दुई हप्तामा प्याजको प्रतिकिलो मूल्य क्रमशः ३५, ५०, ६०, ७० देखि ह्वात्तै १ सय २० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सलमान खानले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा