September 15, 2020

अख्तियार नेतृत्वबाट संविधानलाई धोका

पिपल नेपाल  | 2020 Sep 15 | 08:14 am 16
facebook sharing buttonकाठमाडाैं, भदाै ३०ः मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय आफ्नो दायित्वबाट विचलित हुँदै गएको भन्दै आलोचना भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता फाइल तामेलीमा राखेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। घिमिरेको नेतृत्वमा अन्य ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ। घिमिरे आइतबार बिदा भएका हुन्।
अख्तियार नेतृत्वले राजनीतिक र शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर संविधानले दिएको जिम्मेवारीबाट विचलित भई मुलुक र संविधानप्रति धोका दिएको पूर्वन्यायाधीशहरूले टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अख्तियारको नेतृत्वले मुलुक, संविधान र जनताप्रति धोका दिएको टिप्पणी गरे। संविधानलाई धोका दिनेलाई कानुनले मिल्छ भने मुद्दा चलाउनुपर्ने केसीको तर्क छ।

आफूले लिएको शपथ र संविधानलाई बेइमानी गर्ने काम अख्तियार नेतृत्वबाट भएको छ, पूर्वन्यायाधीश केसीले नागरिकसँग भने, ‘कानुनले कतै दिन्छ भने उहाँ (घिमिरे) माथि मुद्दा चलाउनुपर्छ।’ अख्तियारको नेतृत्वले आफू अवकाश हुने बेला मुद्दा नचलाई तामेलीमा राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनले बताए।

अख्तियारका पदाधिकारीले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न चुक्नुभयो, उनले भने, जाने बेलामा भ्रष्टाचारका मुद्दा खासखुस गरेर टुंग्याउन मिल्दैन। राज्यले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई दिएको सम्मानप्रति धोका भएको उनले टिप्पणी गरे। संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने व्यक्ति आयोगमा जान नहुने उनको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर