August 31, 2020

निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने बाटो खुला

whatsapp sharing button
काठमाडौं, भदाै १५ः  विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा शुल्क नतिर्ने अडान राखेका अभिभावकले अबदेखि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना छोरोछोरीले नियमितरुपमा कक्षामा सहभागी गराए पनि शिक्षा मन्त्रालयलको निर्देशन भन्दै शुल्क तिर्न अटेर गरेका थिए ।

अभिभावकले शुल्क नतिरेका कारण अधिकांश विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ६ महिनादेखि घरभाडासमेत तिर्न नसकेका केही विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

केही साना विद्यालयले त अहिलेको अवस्थामा अनलाइन कक्षासमेत लिन नसकेको भन्दै विद्यालय नै बन्द गरेका छन् । केही दिनपछि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले निर्देशिकामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालयले शुल्क लिन पाउने उल्लेख गरेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर