जसपामा शीर्ष नेताहरू नै असन्तुष्ट

janata_samajbadi_party_jasapa_t1zHFwNORm

 भदौ १५,काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र पदाधिकारी विवाद चर्किँदै गएको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्षमण्डलमा रहेका नेताहरूले वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडान नछाडेकाले पदाधिकारी चयनमै समस्या खडा भएको छ 

तत्कालीन राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका अध्यक्षहरू शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादवले एकीकृत जसपामा वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तत्कालीन राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलमा अध्यक्ष रहेका महन्थ ठाकुर जसपाको अध्यक्ष र अर्का अध्यक्ष राजेन्द्र महतो वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीमा छन् ।

जसपा स्रोतका अनुसार भण्डारी, यादव, झा र राजकिशोरले ठाकुरबाट आफूहरूलाई धोका भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । जसपा कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर र महतोले आफू निकटका नेतालाई जिम्मेवारी दिएको तर आफू निकटका नेतालाई वास्ता नगरेको आरोप चारै नेताले लगाउँदै आएका छन् ।

‘चारै जना नेताले ठाकुरजीले आफूहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ,’ जसपा कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले भने, ‘असन्तुष्ट चारै जना नेता महतोजीले जस्तै आफूहरू पनि वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।’

चार जना नेताले वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडान लिएपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट पनि उही संख्यामा वरिष्ठ नेता राख्दा भद्रगोल हुने बताउँदै मिलाउन आग्रह गरेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय