अब डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको नापजाँच र साँधसँधियार छुट्याइने

news_paper

साउन १७,  काठमाडौँ – जग्गामा हुने विवाद समाधान गर्न नापी विभागले डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको नापजाँच र साँध सँधियार छुट्याउने काम अगाडि बढाएको छ । यसबाट जग्गा नापी थप वैज्ञानिक, तथ्यपूर्ण र पारदर्शी हुने बताइएको छ । यसबाट जमिनको साँध सिमाना यथार्थ हुने भएकाले हाल प्रचलित नापी प्रणालीको जस्तो विवाद नहुने बताइएको छ ।

नापी विभागका अनुसार यसै महिनादेखि देशभर नै नयाँ प्रक्रिया लागूभएको छ । विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले साँध सँधियारले हचुवा तरिकाले देखाएको भरमा साँध लगाउने र चार किल्ला तोक्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने बताए । 

उनका अनुसार, अहिले नाप जाँचमा योग्य दक्ष कर्मचारी भित्रिएका छन् । उनले भने, ‘डिजिटल पद्धतिको नाप जाँच प्रविधि भित्रिएको छ, उहिल्यैको जस्तो अब छैन । ’विगतमा गरिएको नापी नक्साले कतिपय अवस्थामा जग्गाको हाल साबिकको अवस्था अहिले नमिल्न सक्छ, कतिपय स्थानमा यो मिलेको छैन, यस्तोमा भएको विवाद डिजिटल प्रविधिबाट अब निरुपण हुने निर्देशक ढकालको भनाइ छ । खेती, उद्योग, विकास निर्माण गरिने जग्गाको उचित संरक्षण यो प्रविधिको नाप नक्साबाट हुने उनले स्पष्ट पारे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरोज आचार्यले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा