अब डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको नापजाँच र साँधसँधियार छुट्याइने

news_paper

साउन १७,  काठमाडौँ – जग्गामा हुने विवाद समाधान गर्न नापी विभागले डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको नापजाँच र साँध सँधियार छुट्याउने काम अगाडि बढाएको छ । यसबाट जग्गा नापी थप वैज्ञानिक, तथ्यपूर्ण र पारदर्शी हुने बताइएको छ । यसबाट जमिनको साँध सिमाना यथार्थ हुने भएकाले हाल प्रचलित नापी प्रणालीको जस्तो विवाद नहुने बताइएको छ ।

नापी विभागका अनुसार यसै महिनादेखि देशभर नै नयाँ प्रक्रिया लागूभएको छ । विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले साँध सँधियारले हचुवा तरिकाले देखाएको भरमा साँध लगाउने र चार किल्ला तोक्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने बताए । 

उनका अनुसार, अहिले नाप जाँचमा योग्य दक्ष कर्मचारी भित्रिएका छन् । उनले भने, ‘डिजिटल पद्धतिको नाप जाँच प्रविधि भित्रिएको छ, उहिल्यैको जस्तो अब छैन । ’विगतमा गरिएको नापी नक्साले कतिपय अवस्थामा जग्गाको हाल साबिकको अवस्था अहिले नमिल्न सक्छ, कतिपय स्थानमा यो मिलेको छैन, यस्तोमा भएको विवाद डिजिटल प्रविधिबाट अब निरुपण हुने निर्देशक ढकालको भनाइ छ । खेती, उद्योग, विकास निर्माण गरिने जग्गाको उचित संरक्षण यो प्रविधिको नाप नक्साबाट हुने उनले स्पष्ट पारे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरोज आचार्यले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर