अब डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको नापजाँच र साँधसँधियार छुट्याइने

news_paper

साउन १७,  काठमाडौँ – जग्गामा हुने विवाद समाधान गर्न नापी विभागले डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको नापजाँच र साँध सँधियार छुट्याउने काम अगाडि बढाएको छ । यसबाट जग्गा नापी थप वैज्ञानिक, तथ्यपूर्ण र पारदर्शी हुने बताइएको छ । यसबाट जमिनको साँध सिमाना यथार्थ हुने भएकाले हाल प्रचलित नापी प्रणालीको जस्तो विवाद नहुने बताइएको छ ।

नापी विभागका अनुसार यसै महिनादेखि देशभर नै नयाँ प्रक्रिया लागूभएको छ । विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले साँध सँधियारले हचुवा तरिकाले देखाएको भरमा साँध लगाउने र चार किल्ला तोक्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुने बताए । 

उनका अनुसार, अहिले नाप जाँचमा योग्य दक्ष कर्मचारी भित्रिएका छन् । उनले भने, ‘डिजिटल पद्धतिको नाप जाँच प्रविधि भित्रिएको छ, उहिल्यैको जस्तो अब छैन । ’विगतमा गरिएको नापी नक्साले कतिपय अवस्थामा जग्गाको हाल साबिकको अवस्था अहिले नमिल्न सक्छ, कतिपय स्थानमा यो मिलेको छैन, यस्तोमा भएको विवाद डिजिटल प्रविधिबाट अब निरुपण हुने निर्देशक ढकालको भनाइ छ । खेती, उद्योग, विकास निर्माण गरिने जग्गाको उचित संरक्षण यो प्रविधिको नाप नक्साबाट हुने उनले स्पष्ट पारे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरोज आचार्यले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा