तरकारी व्यापारीका लागि वर्षा र बाढी ठग्ने माध्यमः सरकार मौन

tarkari-575x384

बजारमा व्यापारीले मनपरी गर्दा अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय निकायलाई छ । तर, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सरकारी पदाधिकारीहरू र बिचौलियाबीच नै साँठगाँठ भइरहेको छैन भन्ने आशंकासमेत बढेर गएको छ ।

साताअघि खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँमा पाइने हरियो तरकारीको मूल्य ९० देखि १ सय २० रुपैयाँ पुग्दासमेत अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायहरू मूकदर्शक बन्दै आएका छन् ।

व्यापारी तथा बिचौलियाले वर्षा र बाढीको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य तेब्बरसम्म बनाएका छन् । उनीहरूका लागि वर्षा र बाढी ठग्ने माध्यम बनिरहेको छ । बजारमा खुलेयाम रूपमा चर्को ठगी हुँदासमेत सरकारीको उपस्थिति नभएको भन्दै आमउपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

महँगी नियन्त्रणका लागि सशक्त अनुगमन गर्न नसक्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतको वाणिज्य विभागको भूमिकामाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

‘अचाक्लीको महँगीले हैरान भएका छौं, यस्तो अवस्थामा सरकारी निकाय सुतेर बस्नु घोर विडम्बना हो,’ काठमाडौं माछापोखरीकी रीता लामाले भनिन् ।

साता दिनभित्रै तरकारीको मूल्य तेब्बरले वृद्धि भएकाले आफूहरू तरकारी किनेर खानै नसक्ने अवस्थामा पुगेको लामाको गुनासो छ । लामा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यस्तै, समस्याबाट आम उपभोक्ताहरू सताइएका छन् ।

जथाभावी मूल्य वृद्धि हुँदा समेत बजारमा सरकारको उपस्थिति नभएकै कारण व्यापारीले त्यसको फाइदा लिएर उपभोक्तामाथि आर्थिक शोषण गरेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । व्यापारीले वर्षा र बाढी पहिरोको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य तेब्बरसम्म बढाएर उपभोक्ता ठग्दै आएका छन्, उनले भने, बजारमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा व्यापारीले फाइदा लिएका हुन्। राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर