काठमाडौं, साउन १६ः पछिल्लो समय व्यापारीले विभिन्न बहानामा तरकारी तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढाउँदा पनि सरकारी निकाय मौन देखिएका छन् । बिचौलियाहरू हावी भएर तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेर कालोबजारी हुँदासमेत सरकारी निकायले सशक्त रूपमा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।साताअघि खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँमा पाइने हरियो तरकारीको मूल्य ९० देखि १ सय २० रुपैयाँ पुग्दासमेत अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायहरू मूकदर्शक बन्दै आएका छन् ।
व्यापारी तथा बिचौलियाले वर्षा र बाढीको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य तेब्बरसम्म बनाएका छन् । उनीहरूका लागि वर्षा र बाढी ठग्ने माध्यम बनिरहेको छ । बजारमा खुलेयाम रूपमा चर्को ठगी हुँदासमेत सरकारीको उपस्थिति नभएको भन्दै आमउपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
महँगी नियन्त्रणका लागि सशक्त अनुगमन गर्न नसक्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतको वाणिज्य विभागको भूमिकामाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
‘अचाक्लीको महँगीले हैरान भएका छौं, यस्तो अवस्थामा सरकारी निकाय सुतेर बस्नु घोर विडम्बना हो,’ काठमाडौं माछापोखरीकी रीता लामाले भनिन् ।
साता दिनभित्रै तरकारीको मूल्य तेब्बरले वृद्धि भएकाले आफूहरू तरकारी किनेर खानै नसक्ने अवस्थामा पुगेको लामाको गुनासो छ । लामा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यस्तै, समस्याबाट आम उपभोक्ताहरू सताइएका छन् ।
जथाभावी मूल्य वृद्धि हुँदा समेत बजारमा सरकारको उपस्थिति नभएकै कारण व्यापारीले त्यसको फाइदा लिएर उपभोक्तामाथि आर्थिक शोषण गरेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । व्यापारीले वर्षा र बाढी पहिरोको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य तेब्बरसम्म बढाएर उपभोक्ता ठग्दै आएका छन्, उनले भने, बजारमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा व्यापारीले फाइदा लिएका हुन्। राजधानी दैनिकबाट
