भदौ १५ देखि नियमित पठनपाठनको तयारी

 news_paper

facebook sharing button
twitter sharing buttonसाउन १२, काठमाडौँ – आउँदो भदौ १५ गतेदेखि विद्यालय तहमा पठनपाठन नियमित हुने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खोलेकाले अब भदौ १५ गतेदेखि विद्यालयमा नियमित पठनपाठन हुने सम्भावना बढेको हो ।

सामान्यतया सरकारले १५ दिन विद्यार्थी भर्नाका लागि समय दिने र त्यसपछि नियमित पठनपाठन गर्ने विगतको अभ्यास भएकाले यसपटक सोही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको छ । साउनसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने योजना बनाइएको छ ।

सरकारले यसअघि भदौ १ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक तथा परीक्षा सञ्चालनका लागि खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले विगतमा सरकारले विद्यार्थी भर्नाको तयारीका लागि १५ दिन समय दिने र त्यसपछि नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने गरेकाले यसपटक पनि त्यो सम्भावना रहेको बताए । कोरोनाको सङ्क्रमण नबढेको अवस्थामा भदौ मध्यबाट पठनपाठनको सम्भावना देखिएको उनी बताउँछन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा