July 9, 2020

११ वटा संबैधानिक आयोगमा ४० पद रिक्त

 

पिपल नेपाल  | 2020 Jul 09 |
बस्न्यातविरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरण र पाठकविरुद्ध घुस काण्डलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे, आयुक्तहरू डा गणेशप्रसाद जोशी र डा सावित्रा गुरुङ थापा मात्रै कार्यरत छन्। दुई आयुक्तको पद लामो समयदेखि रिक्त छ।

निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त पद १५ महिनादेखि रिक्त छन्। ईला शर्मा र सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति नभएको हो। शर्मा २०७५ चैत ११ मा र शाह २०७५ चैत २८ मा पदमुक्त भएका थिए।

लोकसेवा आयोगमा एक सदस्य रिक्त छ। गोविन्दप्रसाद कुसुमको अवकाशपछि उनको ठाउँमा नियुक्ति गरिएको छैन। अन्य संवैधानिक निकायमा पाँच जना रहने व्यवस्था भए पनि लोकसेवामा अध्यक्षसहित सात सदस्य रहन्छन्।

यी तथ्यसहित १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषदमा एकमत नहुँदा लामो समयदेखि नियुक्ति हुन नसकेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग परामर्शसमेत गरेका छन्। तापनि, नियुक्ति अड्किएको अड्किएकै छ।

सरकारले नियुक्तिको प्रावधानलाई सहज बनाउन भन्दै अध्यादेशसमेत ल्यायो। अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसेर नियुक्तिलगायत निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखियो। तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेशै फिर्ता लिनुपर्‍यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा