July 9, 2020

११ वटा संबैधानिक आयोगमा ४० पद रिक्त

 

पिपल नेपाल  | 2020 Jul 09 |
बस्न्यातविरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरण र पाठकविरुद्ध घुस काण्डलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे, आयुक्तहरू डा गणेशप्रसाद जोशी र डा सावित्रा गुरुङ थापा मात्रै कार्यरत छन्। दुई आयुक्तको पद लामो समयदेखि रिक्त छ।

निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त पद १५ महिनादेखि रिक्त छन्। ईला शर्मा र सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति नभएको हो। शर्मा २०७५ चैत ११ मा र शाह २०७५ चैत २८ मा पदमुक्त भएका थिए।

लोकसेवा आयोगमा एक सदस्य रिक्त छ। गोविन्दप्रसाद कुसुमको अवकाशपछि उनको ठाउँमा नियुक्ति गरिएको छैन। अन्य संवैधानिक निकायमा पाँच जना रहने व्यवस्था भए पनि लोकसेवामा अध्यक्षसहित सात सदस्य रहन्छन्।

यी तथ्यसहित १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४० पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषदमा एकमत नहुँदा लामो समयदेखि नियुक्ति हुन नसकेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग परामर्शसमेत गरेका छन्। तापनि, नियुक्ति अड्किएको अड्किएकै छ।

सरकारले नियुक्तिको प्रावधानलाई सहज बनाउन भन्दै अध्यादेशसमेत ल्यायो। अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसेर नियुक्तिलगायत निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखियो। तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेशै फिर्ता लिनुपर्‍यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका