शक्ति बाँडफाँडमा ओली- प्रचण्ड सहमति गर्ने तयारी

1569753929.oli-prachanda_dVG9B74z54 असार १९,काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित रहेको छ। बालुवाटारमा जारी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेल र प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मालाई पनि सँगै राखेका छन्।

२०७५ जेठ ५ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनु अघि भएको पाँच बँुदे सहमतिको चौथो बुँदामा समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख थियो।

उक्त सहमतिको साक्षीका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट पौडेल र प्रचण्डका तर्फबाट शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए।  शुक्रबार दुई अध्यक्षबीच जारी बैठकमा पौडेल र शर्मा सहभागी हुनुलाई अर्थ पूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा दुई अध्यक्षबीच शक्ति बाँडफाँडका विषयमा लिखित सहमति गर्ने तयारी भएको छ। मन्त्रिपरिषद हेरफेर, सहमतिका आधारमा राजनीतिक नियुक्त र पार्टीको निर्देशन अनुसार सरकार संचालन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ।

मदन भण्डारी जन्म जयन्तिका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफूलाई सरकारबाट हटाउन लागेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई दिएर जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। पार्टी विभाजन हुन नदिन नेकपाका दोस्रो तहका नेता सक्रिय भएका छन्। शुक्रबार नेकपा दोस्रो तहका नेताबीच भएको छलफलले सहमति गर्न शीर्ष नेताहरुलाई खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति