पार्टीमा दबाब खेपे पनि प्रम ओलीले सरकार सञ्चालनका नियमित कार्यलाई जारी राखी विरोधी खेमाका नेताहरूलाई सरकाकारबाट कुनै पनि हालतमा ‘ब्याक’ नहुने सन्देश दिएका छन् । सोही सन्देशस्वरूप उनले बिहीबार आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा भयो ।

प्रम ओलीले आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा आरोप खेपे पनि सरकार र अध्यक्ष दुवै पद त्याग्न नपर्ने आधारहरूको खोजी गरेका छन् । उनले दबाबको सामना गर्न शीर्ष तहमा नै छलफल अघि बढाएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा आपूmविरुद्ध उभिएका नेताहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी गराई उनले सहमति र सहकार्यको बाटो रोजेका छन् ।

दुवै जना पार्टी अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरविना पार्टीका कुनै पनि निर्णय आधिकारिक नहुने पार्टी एकताको क्रममा भएको समझदारीले उनलाई दुवै पदमा टिक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, राष्ट्रियताका पक्षमा ओलीले देखाएको अडानले पनि उनको पक्षमा छुट्टै माहोल बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओली वर्षौंदेखि भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण हुँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गरी संविधानमा राख्न सफल भएका थिए ।

पार्टी एकतापछि पार्टीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने संकल्प गरेका ओली–दाहालबीच असमझदारी बढ्दा पार्टीका संरचना अन्योलमा छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भएको विभिन्न कसरत अन्ततः ओली–दाहालमा नै गएर सहमति भई रोकिने देखिएको छ । ओली र दाहालको सहमतिविना पार्टीको कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने प्रावधानले दुवैलाई एक ठाउँमा बाँधेको छ ।

संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रयास गरिए पनि सो प्रयास पनि असफल हुने देखिन्छ । ओली नै दलका नेता छन् भने उनका विश्वासपात्र सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपनेता छन् । संसदीय दलबाट ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो नै बन्द भएकाले पनि उनी मजबुत अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

यसैगरी, प्रम ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पार्टी विभाजन आवश्यक पर्छ । पार्टी विभाजनको विषयमा ओली र दाहाल दुवै पक्षका नेता सहमत हुनेछैनन् । पार्टी विभाजन नभएसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सम्भव देखिँदैन । पार्टीभित्र विभाजनको रेखा जसले कोर्छ, ऊ आफैं पतन हुने भएकाले पनि पार्टी विभाजन गरी प्रम ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तहसम्म कोही पनि पुग्न नसक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षको सहमति र समझदारीमा सबै निर्णय हुने प्रावधानका कारण पार्टीलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा दुवै अध्यक्ष मिल्नुको विकल्पसमेत देखिँदैन । दुई अध्यक्ष र मुख्य नेताहरूबीचको समझदारीमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने मध्यमार्गी विकल्पमा दाहाल–नेपाल समूहबीच सहमति नदेखिए पनि बिहीबार राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि दाहालले पार्टीका विभिन्न घटनाक्रमले शुभसंकेत नदेखिए पनि एकताको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले सबै सचेत भई पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारेकाले पनि सहमतिबाहेक अन्य विकल्प नरहेको देखिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन् ।