July 2, 2020

ओलीको यस्ताे रणनीति: अन्तिम समयसम्म लड्ने

oli-1

दाहाल तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वाममदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ललितपुरको एक होटलमा समूहगत भेलामा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बालुवाटारमा आफू नजिकका नेताहरूसँग छलफल गरे ।

बुधबार बिहानै बालुवाटारमा आफू निकट मन्त्री र नेताहरूसँग पनि ओलीले छलफल गरेका थिए । दिउँसो फेरि आफू निकटका नेताहरूसँग उनले छलफल गरेका थिए । पार्टी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल, छविलाल विश्वकर्मासहितका नेताहरूसँग ओलीले छलफल गरेका हुन् । ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको पनि साथ छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अन्तिम समयसम्म लड्ने र सबै उपाय अपनाउने तर दुवै पद नछाड्ने अडानमा छन् । आफू इतरको समूहलाई गलाउने रणनीति यो समूहले तय गरेको हो । त्यसका लागि उनले तीन विकल्पमा समेत परामर्श सुरु गरेको दाहाल-नेपाल समूहको बुझाई छ । संसद विघटन गर्ने, संकटकाल लगाउने वा दल विभाजन खुकुलो बनाउने, अध्यादेश फेरि जारी गर्ने र संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएर सरकार नछाड्ने विकल्पमा पनि ओलीले परामर्श गरेको हुनसक्ने बुझाई यो समूहको छ । तर, ओलीले यी सबै अर्को समूहलाई धम्काउनलाई गरेको र उनले यी विकल्प प्रयोग गर्न स्थिति सहज नभएको बुझाई पनि यो समूहको छ । यस किसिमको तयारीको ओली पक्षले भने पुष्टि गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय