स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर न्याय दिलाओस् : वामदेव

Bamdev

काठमाडाैं । नेकपाकाे स्थायी समिति बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले आफूले २५ वर्षदेखि उठाएको कुरामा अहिले आएर सरकारले निर्णय गरेको भन्दै आफूलाई धन्यवाद दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘त्यतिखेर मैले महाकाली सन्धि गलत छ, यसको मुहान पनि पहिल्याऔं भन्दा मसहित १६ जनालाई कारबाही गरियो, अहिले आएर पार्टी त्यही लाइनमा गयो,’ उनले भने, ‘त्यतिखेर तत्कालीन एमालेले मलाई कारबाही गरेर अन्याय गरेको छ, यो स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर न्याय दिलाओस् ।’

गौतमले त्यतिखेर महाकाली सन्धिको विरोध गर्दा संसद्मा झन्डै कुटाकुट भएको स्मरणसमेत गरेका थिए । उपाध्यक्ष गौतमले अहिले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेर सरकारले वाहवाही कमाएको उल्लेख गर्दै अरू विषयमा पार्टीको निर्णय मान्न सुझाव दिए । ‘पार्टीको एउटा निर्णयलाई मात्रै काँध थाप्दा पनि सरकार लोकप्रिय हुँदो रैछ, अरू पनि पार्टीको निर्णय मान्ने गर्नुस्,’ उनले भने ।

 

उपाध्यक्ष गौतमले कालापानीबाट सेना हट्नु नै नेपालको सफलता हुने जनाउँदै त्यसका लागि वार्ताको पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । गौतमसहित अरू स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पनि भूमि फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने कुरा आएको भन्दै त्यसका लागि अहिले नै उपयुक्त समय भने नभएको बताए । ‘यहाँ सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौं भन्ने कुरा पनि उठे, त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बहस त्यतापट्टि मोड्नुभन्दा पनि भारतसँग जतिसक्दो छिटो वार्ता गरेर समस्या समाधानतिर लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’ देवेन्द्र पौडेलले पनि अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा गरेर उत्तेजित हुन नहुने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा