३० जेठ , काठमाडौं। कर भुक्तानीको समय थप्न अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि अर्थमन्त्रालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

सर्वोच्चले लकडाउन चलेका बेला कर उठाउन नमिल्ने र उठाउने भए लकडाउन खोलेर ३० दिनको समय दिनुपर्ने आदेश बुधबार दिएको थियो। सरकार र मुद्दा हाल्ने दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले कर तिर्न समय बढाउन भनेको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सरकार सञ्चालनमै अप्ठेरो हुने भन्दै अर्थमन्त्रालय पुनरावलोकनका लागि गएको हो। अर्थमन्त्रालयले कर उठाउनु सरकारको अधिकार रहेको र कर नउठाउने हो भने सरकार सञ्चालनदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेन गाह्रो हुने तर्क गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशले अर्थमन्त्रालयलाई ठूलो झट्का लागेको छ। सुरुमा जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सुचना जारी गरे पनि सर्वत्र विरोध भएपछि असार ७ गतेलाई समयसीमा तोकेको थियो। करदाताले असार ७ मा पनि नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेशमार्फत लकडाउनका बीचमा कर उठाउन नमिल्ने भनिदिएको हो।

आदेशको प्रति पाएपछि बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, सहसचिव यज्ञ ढुंगेल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरसहित छलफल भएको थियो। छलफलले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो अवस्थामा करदातालाई समस्यामा नपार्न पनि भनेको छ।

‘यस्तो अवस्थामा केही अपवाद बाहेक राज्यलाई साबिकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको असहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यवहारिक समस्याहरु समेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनुबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिन्छ।’