June 11, 2020

कोरोनाको बहानामा देशभरका किसान मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य 

जेठ २९, sharethis sharing button

काठमाडौं – सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहाना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ।  आगामी सातादेखि धानबाली रोपाइँ सुरु हुँदै छ। 

कुनै न कुनै बहानामा युरिया मलका लागि बर्सेनि सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुँदै आएका किसान यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनको मारमा छन्।  कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँगै सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपअन्तर्गतको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समेत कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण चाहेर पनि बर्खे धानबालीका लागि किसानलाई युरिया मल उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ। 

कृषि सामग्री र साल्टले कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण समयमा युरिया मल आपूर्ति नहुँदा किसानले युरिया मलका लागि सास्ती व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ।  कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले कोरोना (कोभिड १९) भाइरसका कारण जलमार्ग र सडकमार्ग अवरुद्धका साथै बन्दरगाहमा लोड/अनलोड गर्ने र प्याकिङ गर्ने कामदार नपाइएका कारण आउनुपर्ने युरिया निर्धारित समयमा नआउँदा किसानले चर्को अभाव व्यहोर्न पर्ने बताए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा