June 10, 2020

लकडाउन खुकुलाे हुने छ: प्रधानमन्त्री

जेठ २८,काठमाडाैं। कोरोनाभाइरस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ गतेदेखि लगाइएको कडा लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्ने निर्णय गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई जानकारी दिएका छन्।

सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेको भन्दै उनले समयानुकूल ढङ्गले सामाजिक जनजीवन सहज बनाउनेबारे निर्णय हुने बताए। “निजी क्षेत्रलाई परीक्षण गर्न दिनेबारे अनि लकडाउन सरलीकरण तथा शिक्षाक्षेत्रका असहजता न्यून पार्नेबारे आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दैछ,” उनले भने।

बैठकमा लकडाउनको मोडालिटीका विषयमा छलफल हुने एजेण्डा रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। मुलुकमा दैनिक कोरोना संक्रममितको संख्या बढिरहेको छ। तर चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउन जेठभरी कायम हुँदा दैनिक लकडाउन उल्लंघन गर्नेको संख्या बढिरहेको छ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विभिन्न लकडाउन खुलुलो बनाउने सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदका पेश गरेको छ।

समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी लकडाउनको मोडालिटीका विषयमा छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पनि विभिन्न निकायका पदाधिकारीसँग लकडाउनको मोडालिटीका विषयमा छलफल गरेका थिए।

समन्वय समितिको एक सय भन्दा कम संक्रमित देखिएका जिल्लामा लकडाउन खुलुलो बनाउनु पर्नेलगायतको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर आर्थिक र समाजिक गतिविधि संचालन गर्न दिनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने हल्ला चलेसँगै राजधानीमा चलहपहल बढेको छ। तर मंगलबार व्यापारीले बाक्लो रुपमा पसल खोलेपछि प्रहरीले बन्द गराएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति