May 28, 2020

घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क

जेठ १५ , काठमाडाैं। सरकारले घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ। लामो समयदेखि कम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई विशेष छुट दिनुपर्ने भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै उक्त घोषणा गरेका हुन्। यस्तै सरकारले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै माग कम हुने समयमा विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई समेत सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्कमा समेत छुट दिइने भएको छ। लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायको विद्युत् महशुलमा समेत छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ।

यस्तै खानेपानीतर्फको विद्युत् महसुलमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो। लकडाउनका समयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसअघि नै १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उदोगका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा