May 27, 2020

रेमिट्यान्स घट्यो, बेरोजगारीसँगै गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण

 

 जेठ १४, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयले गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण हुँदै गए पनि विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभावले विप्रेषणमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मङ्गलबार सार्वजनिक गर्नुभएको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो देखाएइको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनाहरूमा भने कोभिड १९ को प्रकोपका कारण बेरोजगारीसँगै गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गएको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५० लाख ४१ हजार रहेको छ । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुगेको छ । यसले गर्दा देशको गरिबी घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा उच्च विप्रेष्ण भित्राउने मुलुकको सूचीमा रहेको र विगत १० वर्षको औसत विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीले विप्रेषणका साथै सामाजिक तथा मानवीय पुँजीका रूपमा ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल भई उद्यमशीलता हासिल हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रतिवेदनले पछिल्ला दुई वर्षयता मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदै गएको र श्रम गन्तव्य मुलुकबाट श्रमिकको माग कम हुँदै गएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा श्रम क्षेत्रमा भएका उपलब्धिमध्ये रोजगारसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्न ७५३ तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी सञ्चालनमा आएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी