सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन : चार लाख सर्वसाधारण सामाजिक भत्ताबाट वञ्चित

गत चैतदेखि लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावलीले ६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले भत्ता पाउन विपन्न भएको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो प्रावधान थिएन । तर, सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक हुँदैन भन्ने अवधारणाअनुसार सरकारले ऐन र नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जसको चौतर्फी विरोध भएको छ । 

ऐन र नियमावलीमा सरकारले विपन्न वर्गसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उल्लेख थियो । जुन अहिलेसम्म प्रकाशित हुन सकेको छैन । नयाँ संविधानअनुसार ०७५ असोजमा नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याइएको थियो । गत ३ चैतमा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ ऐनका प्रावधान लागू भए । तर, नयाँ व्यवस्थाले ६० वर्षमुनिका तीन लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । उनका अनुसार देशभर ६० वर्षमाथिका महिला चार लाख ७४ हजार र ५० हजार पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति छन् । 

नयाँ ऐनमा अस्वस्थ र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि पनि विपन्न भएको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । 

पूर्ण अपांगता भएकाले मासिक तीन हजार तथा अति अशक्तले मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, एकल महिलाले दुई हजार पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरेक चार–चार महिनामा वितरण हुन्छ । 

ऐन संशोधनको तयारीमा गृह 
नयाँ ऐनको चौतर्फी विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको छ । संसदीय समितिले पनि पुरानै प्रावधानअनुसार सामाजिक भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । फास्ट ट्र्याकबाट ऐन संशोधन गरेर लक्षित वर्गलाई भत्ता वितरण गरिने उनले बताए ।