May 21, 2020

नयाँ नक्सा छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने

 

 जेठ ८,काठमाडौं – सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बझुाउने तयारी गरेको छ। 

राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग नक्सा मेल खाने भएपछि त्यहाँ नक्सा बुझाउने तयारी गरिएको परराष्ट्र उच्चस्रोतले बतायो। यसअघि नेपालले औपचारिक रूपमा नक्सा बुझाएको थिएन। 

सदस्य बन्ने समयमा राष्ट्रसंघले नक्सा माग गरेको तर नक्सा अनुसारको नेपालको सिमानाको सम्पूर्ण विवरण बुझाएको हुनाले त्यसयता यसको आवश्यकता परेको थिएन।

सरकारले नेपालको नक्सा जारी हुने वित्तिकै राष्ट्रसंघलाई पठाउने योजना बनाएको थियो। अहिले सरकारले १८१६ को सुगौली सन्धिमा भएको सम्झौता अनुरूपकै भूभागलाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेलगत्तै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने तयारी गरेको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ