May 19, 2020
May 19, 2020
लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै मुद्दाको म्याद गुज्रिएको छ । यस्तै, हदम्यादको समस्या पनि उस्तै छ । प्रशासनिक निर्णयले मात्र कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्ने भन्दै इजलासबाट व्याख्या गर्न लागिएको हो ।
कानुनी व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका १९ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट खटिएका एमिकस र बहस नोटको समेतका आधारमा इजलासले व्याख्या गर्नेछ ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दामा आउँदो आइतबार निर्णय सुनाइने बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना
