
लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै मुद्दाको म्याद गुज्रिएको छ । यस्तै, हदम्यादको समस्या पनि उस्तै छ । प्रशासनिक निर्णयले मात्र कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्ने भन्दै इजलासबाट व्याख्या गर्न लागिएको हो ।
कानुनी व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका १९ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट खटिएका एमिकस र बहस नोटको समेतका आधारमा इजलासले व्याख्या गर्नेछ ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दामा आउँदो आइतबार निर्णय सुनाइने बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा