May 19, 2020
May 19, 2020
लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै मुद्दाको म्याद गुज्रिएको छ । यस्तै, हदम्यादको समस्या पनि उस्तै छ । प्रशासनिक निर्णयले मात्र कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्ने भन्दै इजलासबाट व्याख्या गर्न लागिएको हो ।
कानुनी व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका १९ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट खटिएका एमिकस र बहस नोटको समेतका आधारमा इजलासले व्याख्या गर्नेछ ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दामा आउँदो आइतबार निर्णय सुनाइने बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६
काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि
काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
