नेपाल सरकारले अब नयाँ नक्शा सरकारी कामकाजमा ल्याउने

 

 जेठ ६, काठमाडौं – नेपाल सरकारले भारतले एकलौटी कब्जा जमाउने प्रयास गर्दै आएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पास गरेको छ । 

आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको हो । 

नेपाल–अंग्रेस युद्धपछि १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा नेपालको सीमा कालीनदीको मुहान अर्थात लिम्पियाधुरा हुने उल्लेख भए पनि भारतले अधिपत्य जमाउँदै आएको थियो । 

सरकारले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेसँगै अब नेपालको निसान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालयलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि र देशको संघिय स्वरुप समेटिएको अद्यावधिक नक्सा प्रयोग भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा