सरकारको नीति तथा कार्यत्रम (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणदेखि विद्यालयमा हाइस्पीड इन्टरनेटसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशलाई कोरोनाभाइरसको महामारीमुक्त बनाउने र जनताको जीवन रक्षा गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, नेपालको पहिचान, स्वाभीमान र मानको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा सबै नेपालीको पहुँच हुनेगरी व्यवस्था गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रवल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिने पनि बताइन् ।

त्यस्तै, विदेशमा रोजगार गुमाएकालाई नेपाल सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी १० वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने पनि बताइन् । त्यस्तै, सरकारले स्नत्तकोतर पास गरेका युवाहरुको लागि पनि विशेष अभियान ल्याएको छ । यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ:

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा