सरकारको नीति तथा कार्यत्रम (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रणदेखि विद्यालयमा हाइस्पीड इन्टरनेटसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशलाई कोरोनाभाइरसको महामारीमुक्त बनाउने र जनताको जीवन रक्षा गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, नेपालको पहिचान, स्वाभीमान र मानको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा सबै नेपालीको पहुँच हुनेगरी व्यवस्था गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रवल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिने पनि बताइन् ।

त्यस्तै, विदेशमा रोजगार गुमाएकालाई नेपाल सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी १० वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने पनि बताइन् । त्यस्तै, सरकारले स्नत्तकोतर पास गरेका युवाहरुको लागि पनि विशेष अभियान ल्याएको छ । यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ:

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति