नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता मानवजातिको संरक्षण सरकारको सर्वोच्च कर्तव्य : राष्ट्रपति भण्डारी

 जेठ २,काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपलब्ध गराएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति उनले पढेर सुनाएकी हुन् ।

2020-05-15_Bidhya-Devi-Bhandari_572568861राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता फेरिएको उनले जानकारी गराइन् । कोभिड-१९ महामारीका कारण मानवजातिमाथि सबैभन्दा ठूलो संकट पैदा भएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना प्रभावले पारेका असर न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रमहरु बनाइएको बताइन् । कोभिडका कारण मौजुदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त देखिएको बताउँदै उनले स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारी प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरिन् ।

यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति आगामी दिनमा हुनसक्ने उनको जिकिर छ । सरकारले मानवजातिको संरक्षण सर्वोच्च कतर्व्य हुन आएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘‘कोरोनाका कारण विभिन्‍न मुलुकमा ज्यान गुमाउने नेपाली तथा अन्य मित्रराष्ट्रका नागरिकका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रस्तुत गर्दछु ।” राष्ट्रपतिले सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति, समन्वयात्मक रणनीति र नेपालीको धैर्यता र सहयोगले अहिलेसम्म कोरोनाबाट हामी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सफल भएको पनि  दाबी गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा