March 26, 2020

इन्डक्सन चुल्होमा भन्सार छुट

 

काठमाडौं चैत १३, २०७६ sharethis sharing button
सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । नोभेल कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

हाल इन्डक्सन चुलोको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ । योमध्ये १५ प्रतिशत भन्सार छुट हुनेछ । भ्याट भने यथावत नै रहनेछ । ‘इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरी विद्युत् महसुल र भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको’, सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास बढेसँगै सरकारलाई एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन चुनौती भइरहेको छ । अर्कोतर्फ विद्युत् खपत घटिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को सहज आपूर्ति भएको बताउँदै इन्डक्सन चुल्हो लगायत विद्युतीय सामग्री निस्फिक्री प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बिहान बेलुका विद्युत्को माग सामान्य अवस्थामा १,२०० मेगावाटसम्म पुगेकोमा अहिले पिकमा पनि ९ सय ४५ मेगावाट माग छ । विद्युत् महसुल र भन्सार महसुलमा छुट दिँदा इन्डक्सन चुल्हो किफायती पर्ने देखिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा