December 10, 2019

दूतावासको लापरबाहीका कारण २१ नेपाली कामदार कालोसूचीमा

वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई वर्ष पहिले कामदार भिसामा कुवेत पुगेका २१ युवा मेनपावर र त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको लापरबाहीका कारण कालोसूचीमा परेर फर्किएका छन्।गएको एक वर्षसम्म कम्पनीले भिसा लगाएर काम लगाएको भए तापनि कम्पनी विगत एक वर्षदेखि बन्द हुँदा उनीहरू बन्धक जस्तै बनेका थिए। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा भूपराज बस्यालले लेखेका छन् ।

नेपालबाट कामदार भिसा लिएर गएका उनीहरू कुवेती कम्पनीले कामदारको भिसा नलगाइदिएपछि दूतावास र मेनपावरको सम्पर्कमा आएका थिए। दूतावासले ‘हुँदै छ’ भन्ने र मेनपावरले कल ब्लक गर्ने गरेका कारण उनीहरू भिसा समय सकिएका कारण बन्धक जस्तै भएर बस्नुपरेको थियो।

कुवेतमा रहेको टेस्टी फुड एन्ड अल रिप रेस्टुरेन्टको कामका लागि भन्दै ग्लोबल राइजिङ प्लेटिमेन्ट मेनपावरमार्फत उनीहरू कुवेत पुगेका थिए। गएको तीन महिना प्रवेशका लागि प्रदान गरिएको भिसाले काम गर्यो, त्यसपछि एक सालको भिसा लगाएको कम्पनीले पुनः भिसा थप गरिदिएन।

शुरूको तीन महिना समयमै तलब दिएको कम्पनीले त्यसपछि तलब रोक्न थालेपछि कामदार त्रसित बन्दै गएका थिए। अन्ततः उनीहरू बिनातलब नेपाल फर्किए तर कहिलै कुवेत जान नपाउने गरेर। करिब दुई वर्ष कुवेत बिताएका उनीहरूले ८ महिनाको तलबसमेत पाएनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा