सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुरेस तामाङले लेखेका छन् ।
स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो ।
चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ ओटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए ।
ती ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा