November 23, 2019

१० वर्षमा १४ स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था निराशाजनक

 

मंसिर ७,
 पछिल्लो १० वर्षयता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १४ जना स्वास्थ्यमन्त्री पाए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । मन्त्रालयले दैनिक काम सञ्चालन गरे पनि जनताको मन जित्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण छ ।

२०६६ सालपछिका १० वर्षको अवधिमा विभिन्न पार्टीका नेताले मन्त्रालय चाख्ने अवसर पाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था भने सन्तोषप्रद छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि केहीे मन्त्रीले राम्रै प्रयास गरेको भए पनि सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा, एक स्थानीय तह एक चिकित्सक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, स्वास्थ्यमा ओएनएम सर्वेक्षण, डिजिटलमैत्री सेवा, प्रत्येक जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततालगायतका कार्यक्रमलाई यो अवधिमा उपलब्धिका रूपमा मानेको छ । 

तर, ती कार्यक्रमसमेत दु्रतगतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यकारी नेतृत्वको भूमिकामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपलब्धि उत्साहजनक देखिँदैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  प्रशान्त वलीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा