कालापानीबाट विदेशी सेना हटाइन्छ : प्रधानमन्त्री

 

 

 75446704_2569066419805543_1047987632430120960_n-768x438
 १ मंसिर, कामाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो एक इन्च भूमि पनि नेपालले कसैलाई मिच्न नदिने भन्दै कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले कालापानीबारे प्रधानमन्त्री किन बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न गरिरहेका बेला अ‍ोलीले यो सरकारले बिदेशी फौज फिर्ता गराउने समेत प्रष्ट पारेका छन् ।  उनले नेपाल  सरकार आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सक्षम रहेको बताए ।

उनले सिमाना अहिले आएर नमिचिएको भन्दै यसअघिका शासकको कमजोरीका कारण मिचिएको भूभाग फिर्ता लिन अहिलेको सरकार सक्षम रहेको बताए ।

ओलीले भने ‘हामी आफ्नो भुमी एक इन्च पनि मिच्न दिदैनौ । अरुको जमिन चाहिदैन । तर हाम्रो जमिनबाट सेना फिर्ता लैजानुस् । सरकार सम्वाद गर्न नसक्ने अवस्थामा छैन र विदेशी फौज फिर्ता गराउछ । सीमा अहिले मिचिएको होइन । तर यो विषयमा अहिले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न हामी सफल भएका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको कुरा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सुनिन थालेको भन्दै राष्ट्रियताको पक्षमा सरकार दृढ उभिएकै कारण नेपालको गरिमा बढेको बताए । प्रधानमन्त्रीले जोड दिदै भने कि रास्ट्रििय ताकाे पक्षमा यो सरकारले जसरी पहिलेको सरकारले कहिल्यै बहस गर्न सकेको थिएन जसका कारण  आज सन्सारले नेपाल र नेपालको सार्बभौमसत्ताको लागि साथ दिने ठाउमा हाम्रो पहिचान पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन