आलमलाई थप ५ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

 कार्तिक ३,काठमाडौं : हत्या आरोपमा पक्राउ परेका काँग्रेस नेता तथा निलम्बित सांसद अफताव आलमलाई अदालतले थप ५ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत रौतहटले आइतबार उनलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो।

sfu|]; g]tf cfndsf] Dofb & lbg yk   uf}/, @* c;f]h -/f;;_ M /f}tx6sf] /fhk'/ adsf08sf cf/f]kL lgnlDjt ;f+;b tyf k"j{dGqL df]xDdb cfˆtfa cfndsf] Dofb cbfntn] ;ft lbg yk u/]sf] 5 . cg';Gwfgsf nflu k|x/Ln] yk ;do dfu]kl5 lhNnf cbfnt, /f}tx6sf GofofwLzsf lrqaxfb'/ u'?Ësf] Ohnfzn] sflQs # ut];Dd cg';Gwfg ug{sf nflu k|x/LnfO{ Dofb k|bfg u/]sf] xf] . t:jL/ M pQds'df/ pkfWofo, /f}6x6

उनी गएको असोज २६ गते रौतहटस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका थिए। आलमको बयान पनि प्रहरीले शुरु गरेको छ। शुरुमा बयान दिन अस्वीकार गरेका आलम आइतबार भने बयान दिन राजी भएका हुन्।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन चैत २७ भएको एक आकस्मिक बम विस्फोटनका घाइतेलाई ईंटा भट्टामा हालेर जलाएको उनमाथि आरोप छ।

पक्राउ परेसँगै रौतहट २ बाट निर्वाचित सांसद आलम सांसदबाट निलम्बित भइसकेका छन्। आफुले चुनाव जित्न बम विस्फोटको योजना बनाएको र अचानक बम विस्फोट हुँदा रहस्य खुल्ने भयले घाइतेलाई नजिकैको ईंटा भट्टामा हालेर जलाएको उनीमाथि आरोप छ। प्रहरीले उनलाई यो आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ गरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति