आलमलाई थप ५ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

 कार्तिक ३,काठमाडौं : हत्या आरोपमा पक्राउ परेका काँग्रेस नेता तथा निलम्बित सांसद अफताव आलमलाई अदालतले थप ५ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत रौतहटले आइतबार उनलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो।

sfu|]; g]tf cfndsf] Dofb & lbg yk   uf}/, @* c;f]h -/f;;_ M /f}tx6sf] /fhk'/ adsf08sf cf/f]kL lgnlDjt ;f+;b tyf k"j{dGqL df]xDdb cfˆtfa cfndsf] Dofb cbfntn] ;ft lbg yk u/]sf] 5 . cg';Gwfgsf nflu k|x/Ln] yk ;do dfu]kl5 lhNnf cbfnt, /f}tx6sf GofofwLzsf lrqaxfb'/ u'?Ësf] Ohnfzn] sflQs # ut];Dd cg';Gwfg ug{sf nflu k|x/LnfO{ Dofb k|bfg u/]sf] xf] . t:jL/ M pQds'df/ pkfWofo, /f}6x6

उनी गएको असोज २६ गते रौतहटस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका थिए। आलमको बयान पनि प्रहरीले शुरु गरेको छ। शुरुमा बयान दिन अस्वीकार गरेका आलम आइतबार भने बयान दिन राजी भएका हुन्।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन चैत २७ भएको एक आकस्मिक बम विस्फोटनका घाइतेलाई ईंटा भट्टामा हालेर जलाएको उनमाथि आरोप छ।

पक्राउ परेसँगै रौतहट २ बाट निर्वाचित सांसद आलम सांसदबाट निलम्बित भइसकेका छन्। आफुले चुनाव जित्न बम विस्फोटको योजना बनाएको र अचानक बम विस्फोट हुँदा रहस्य खुल्ने भयले घाइतेलाई नजिकैको ईंटा भट्टामा हालेर जलाएको उनीमाथि आरोप छ। प्रहरीले उनलाई यो आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ गरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा