वाशिङटन । अमेरिकाले चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा रहेका उइगुर्स मुश्लिम समुदायलाई ज्यादती गरेको आरोपमा २८ वटा चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
अमेरिकाले सो सूचीमा राखेपछि ती कम्पनीले अब वाशिङटनको स्वीकृति बिना अमेरिकी कम्पनीका उत्पादन लिन रोक लाग्नेछ । ती २८ वटा कम्पनीमा सरकारी एजेन्सी र प्रविधि अर्थात् खासगरी सर्भिलेन्स उपकरण सम्बन्धी संगठनहरु रहेका छन् । अमेरिकाले पहिलो पटक यसपालि चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाएको भने होइन । गएको मे महिनामा ट्रम्प प्रशासनले चीनको चर्चित टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी हुवावेलाई उसका उत्पादनबाट सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै ‘इन्टीटी लिस्ट’मा राखेको थियो ।
अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयले ती कम्पनीलाई मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको आरोप लगाएको छ । अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएकामा हिक्भीजन, दाहुवा टेक्नोलोजी,मेग्भी टेक्नोलोजी लगायतका फेसियल रिकोग्निसन सम्बन्धी कम्पनीपनि रहेका छन् । अमेरिका र चीन अहिले व्यापार युद्धमा रहेका छन् ।
चीनले यसै हप्ताको अन्त्यमा आफ्नो व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल वाशिङटन पठाउँदैपनि छ । अमेरिकाको यो नीतिले चीनको प्रविधि सम्बन्धी महत्वकांक्षालाई धक्का लाग्न सक्नेछ । अहिले अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका कतिपय कम्पनी चीनका सबैभन्दा ठूला टेक स्टारका रुपमा समेत चिनिन्छन् ।
यस अघि हुवावेलाई अमेरिकाले सो सूचीमा राखेको थियो । अमेरिकाले उक्त सूचीमा राख्नुको मतलब गुगल जस्ता अमेरिकी कम्पनीले हुवावेसँग व्यवहार गर्नको लागि पनि इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ । दुई पक्षबीचको व्यापार युद्धका कारण उपभोक्ताले भने अब कि चिनियाँ सामान मात्रै कि चाहिं अमेरिकी सामान मात्रै लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गराउन खोजिएको छ ।
चीनमा रहँदै आएका उइगुर्स मुसलमान जातिय रुपमा टर्कीका मुसलमान समुदायका मानिस हुन् । सिन्जियाङमा उनीहरुको संख्या करिब ४५ प्रतिशत रहेको छ । ४० प्रतिशत भने हान चाइनिज समूहका रहेका छन् । – बीबीसी
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी