September 25, 2019

ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउन विपक्षीद्वारा औपचारिक घोषणा

असोज ८ बीबीसी । अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुखले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिएको घोषणा गरेकी छन्।

डेमोक्र्याट सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपतिमाथि विदेशी शक्तिलाई अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गर्न निम्ता दिएर संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइन्। ट्रम्पमाथि आफ्ना डेमोक्र्याट प्रतिस्पर्धी जो बाइडन र उनका छोराविरूद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न युक्रेनी समकक्षीलाई दबाव दिने प्रयास गरेको आरोप छ।

ट्वीटमा राष्ट्रपति ट्रम्पले पेलोसीको घोषणालाई दुराशय राखेर आफूलाई हतोत्साहित गर्ने तुच्छ कदमको सङ्ज्ञा दिएका छन्। पेलोसीले राष्ट्रपति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन्।राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग गरेको फोन वार्ताबारे एक गुप्त सुराकीले औपचारिक रूपमा उजुरी हालेको समाचार आएपछि विवाद चर्किएको हो।

फोनमा ठ्याक्कै के भनिएको थियो भन्ने अझै अस्पष्ट छ। तर ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई बाइडन र उनका छोराविरुद्ध अनुसन्धान नगरे सैन्य सहायता रोक्ने चेतावनी दिएको डेमोक्र्याटहरूको आरोप छ। सभामुख पेलोसीले ट्रम्पले कानुनको उल्लङ्घन गरेको र उनका कदमले उनको संवैधानिक जिम्मेवारी अवज्ञा गरेको बताइन्।

पेलोसीको घोषणाले संसदीय समितिलाई राष्ट्रपतिको फोन संवादबारे अनुसन्धानको निम्ति अनुमति दिएको छ। जसले राष्ट्रपतिद्वारा महाभियोग भोग्नुपर्ने गलत काम गरे वा नगरेको निश्चित गर्नेछ। घोषणामा उनले छवटा अन्य समितिले ट्रम्पविरुद्ध अरू विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र ती महाभियोगको औपचारिक अनुसन्धान अन्तर्गत जारी रहने उल्लेख गरेकी छन्।

महाभियोगको पक्षमा विपक्षी डेमोक्र्याटहरूको बलियो समर्थन छ। यदि अनुसन्धान संसद्‌मा अघि बढेमा मतदान हुनेछ र तल्लो सदनबाट सहजै पारित हुने देखिन्छ। त्यसपछि त्यो माथिल्लो सदन सिनेटमा पुग्नेछ। दुई तिहाई बहुमतको खाँचो पर्ने उक्त सदनमा रिपब्लिकनहरूको पकड रहेकाले त्यहाँबाट पारित हुने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी