July 23, 2019

खोलाले बाटो खोज्दा…

साउन ७, गत असार २६ गतेदेखि परेको पानीले उपत्यकाका सबै खोलामा बाढी आयो । सबैभन्दा बढी क्षति त बल्खु खोलाले ग¥यो । त्यही दिन बल्खु खोलामा आएको बाढीले वरपरका बस्ती जलमग्न भए । 

खसीबजारस्थित चक्रपथको पुलपारि शान्तिनगरमा रहेको मालपोत कार्यालय, महानगरीय प्रहरी प्रभाग, किरियापुत्री घर, जनपथ मावि, अखण्ड विद्याश्रमलगायत भवनमा पाँच फिटसम्म पानी जम्योे । चक्रपथभित्र खसीबजारस्थित महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभागको कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ को वडा कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा बाढी पस्यो । यी निकायका कार्यालयहरू सबै खोलाको आडैमा छन् । महानगरीय प्रहरी प्रभाग कार्यालयको त जग नै खोलामाथि देखिन्छ । 

खोला खुम्चिँदा पस्यो बाढी
प्रधानाध्यापक लामिछाने यही विद्यालयमा २०५१ सालदेखि कार्यरत हुन् । सुरुमा शिक्षकका रूपमा अध्यापन सुरु गरेका उनी प्रधानाध्यापक हुँदासम्म यस विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिको लामो इतिहासको साक्षी छन् । प्रधानाध्यापक लामिछाने बल्खु खोलामाथि मानिसले गरेको अत्याचारको साक्षी पनि हुन् । 

बल्खु खोलामा २०५१ सालमा पनि ठूलो बाढी आएको उनी स्मरण गर्छन् । त्यतिबेला खोलाको परपरसम्म पनि बाक्लो बस्ती थिएन । त्यसकारण बाढीले ठूलो ठाउँ ओगटे पनि अहिलेजस्तो ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको थिएन तर अहिले खोला बग्ने पहिलेको बाटो नै नचिनिने गरी मानिसले घर बसाएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शान्ति लामाले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा