असार १३, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सरकारले सांसदलाई दिने भनेको ६ करोडको सम्बन्धमा स्पष्टिकरण मागेको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासँग सांसदलाई पैसा बाँड्नुको कारण माग गरेको हो ।
सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटमा सांसदहरुका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड विनियोजन गरेको थियो । सत्तापक्षका सांसदहरुले यसको समर्थन गरेका थिए भने प्रतिपक्षीका सांसदहरुले यसको खुलेर विरोध गरेका थिए । सांसदलाई आफ्नो हातमा लिन (खरिद गर्न) सरकारले पैसा बाँडेको उनीहरुको आरोप थियो ।
यसैको विरोध गर्दै नीति नियम बनाउने सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दिनु संविधान विपरीत भएको भनी अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रीटमा शुक्रबार सुनुवाई भएको हो ।
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति
