छोराको नाम येस्तो राखे पछि आमाबाबुलाई पाँच वर्ष जेल सजाए !

Image result for parents get caught after naming their son adolf hitler

 सुन्दा अच्चम लाग्न सक्छ छोराको नाम राख्दा जेल जानुपर्ने भन्दा । तर ब्रिटिस अदालतले एक उग्र दक्षिणपन्थी समूहका सदस्यहरुलाई जेल सजाय भएकाे छ । सजाय दिइएका मध्य एक जोडीले आफ्नो छोराको बीचको नाम एडोल्फ हिटलरको नामबाट ‘एडोल्फ’ राखेका थिए ।

बिरमिनघम क्राउन कोर्टका न्यायाधीश मेलबर्न इनम्यानले ती जोडीमध्य एडम थोमसलाई साढे ६ वर्ष जेल सजायँ सुनाए । भने उनकी पोर्तुगाली प्रेमिका क्लाउडिया पाटाटासलाई पाँच वर्ष ।

२२ वर्षे थोमस र ३८ वर्षे पटाटास नव–नाजिवादी नेशनल एक्सनको सदस्यताको कारण मंगलबार सजाय पाउने ६ मध्य दुई व्यक्ति हुन् । उक्त संगठन सन् २०१६ मा बेलायतको आतंकवादी विरोधी कानुन अन्तर्गत प्रतिबन्धित पहिलो उग्र–दक्षिणपन्थी समुह भएको थियो ।

फैसलामा इनम्यानले समुहलाई ‘डरलाग्दो’ उद्देश्य भएको समुह भनेका छन् ।“नेसनल एक्सन गम्भिर हिंसा र हत्यामार्फत नाजिहरुको जस्तो राज्य स्थापना गरेर यो देशको लोकतन्त्र फाल्न चाहन्छ । यस्तो हिंसा र आम हत्याले समाजको सम्पूर्ण हिस्सालाई निर्मुल गर्छ ,”फैसलाको क्रममा इनम्यानले भने ।

इनम्यानले ती जोडिको ‘हिंसात्मक नश्लिय सोचको लामो इतिहास भएको’ बताए । नेसनल एक्सनका सदस्यता बापत सजाय पाउने अन्य सदस्यमा यी जोडीका नजिकको मित्र डेरेन फ्लेचर छन् । उनले नेसनल एक्सनसँगको आफ्नो सदस्यता स्वीकारे छन् । २८ वर्षे फ्लेचरले आफ्नी छोरीलाई नाजीहरुले गर्ने स्यालुट सिकाएका थिए ।

उनलाई ५ वर्षको जेल सजाय दिइएको छ । त्यस्तै सजाय पाउने अन्य सदस्यमा २७ वर्षे ड्यानियल बोगुनोभिक छन् । उनलाई ६ वर्ष ४ महिनाको सजाय दिइएको छ । दुई अन्य व्यक्तिमा २४ वर्षका साइबर सुरक्षा श्रमिक जोइल विलमोर र भ्यान ड्राइभर २६ वर्षे नथन प्रिक छन् । एजेन्सी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज