May 23, 2019

‘समाचार लेखेकै आधारमा १० लाख जरिवाना तिराउनु उचित छैन’

जेठ ९, काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले सरकारले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयकमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बामदेव गौतमले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई १० लाख जरिवाना तिराउनु गलत भएको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘सरकारले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप बनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छुु । तर, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १०–१० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेजस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन ।’

उनले अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय लगायत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दै राज्यको चौँथो अंग तथा लोकतन्त्रको खम्बाको रुपमा रहेको प्रेस, व्यवसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

सचिवालय सदस्य गौतमले समय–समयमा पेसाको मर्यादा र भावना कुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पीत पत्रकारिता) बाट आफू पनि सिकार हुँदै आएको पनि बताए ।

उक्त विधेयकको खरो आलोचना हुँदै आइरहेको छ । सञ्चारकर्मीदेखि पत्रकार तथा विभिन्न सञ्चार सम्बद्ध संस्था र सरोकारवालाले पनि विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध पत्रकारहरुले जेठ ६ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि सुरु गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति