May 23, 2019

‘समाचार लेखेकै आधारमा १० लाख जरिवाना तिराउनु उचित छैन’

जेठ ९, काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले सरकारले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयकमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बामदेव गौतमले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई १० लाख जरिवाना तिराउनु गलत भएको भन्दै यसलाई सच्याउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘सरकारले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप बनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छुु । तर, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १०–१० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेजस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन ।’

उनले अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय लगायत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दै राज्यको चौँथो अंग तथा लोकतन्त्रको खम्बाको रुपमा रहेको प्रेस, व्यवसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

सचिवालय सदस्य गौतमले समय–समयमा पेसाको मर्यादा र भावना कुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पीत पत्रकारिता) बाट आफू पनि सिकार हुँदै आएको पनि बताए ।

उक्त विधेयकको खरो आलोचना हुँदै आइरहेको छ । सञ्चारकर्मीदेखि पत्रकार तथा विभिन्न सञ्चार सम्बद्ध संस्था र सरोकारवालाले पनि विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध पत्रकारहरुले जेठ ६ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि सुरु गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा